क्रिप्टोक्यूरेंसी टैक्स 1 अप्रैल से लागू होगा, आपके लिए जानना जरूरी।

नए वित्त वर्ष के पहले दिन यानी 1 अप्रैल से कई बदलाव देखने को मिलेंगे. एक बड़ा बदलाव क्रिप्टोकरेंसी पर लगने वाले टैक्स (Tax on cryptocurrency) का है. हालिया बजट में वित्त मंत्री ने इसका ऐलान किया था. इसमें कहा गया कि सभी वर्चुअल डिजिटल एसेट (VDA) या क्रिप्टो एसेट पर 30 परसेंट टैक्स लगेगा, अगर उसे बेचने पर फायदा होता है. इसके अलावा, जब-जब कोई क्रिप्टो एसेट बेचा जाएगा, तब-तब उसकी बिक्री का 1 परसेंट टीडीएस कटेगा. इस टीडीएस (TDS on cryptocurrency) को साल के अंत में क्रिप्टो टैक्स के साथ सेट-ऑफ किया जा सकेगा. रुपये-पैसे में टैक्स और टीडीएस की कटौती कैसे होगी, आपको कितने रुपये चुकाने होंगे, इस रिपोर्ट में हम इसी पर बात करेंगे।

यह जानना जरूरी है कि सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि क्रिप्टो टैक्स को बिजनेस के खर्च के साथ सेट-ऑफ नहीं कर सकते. इसके टीडीएस को सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो टैक्स के साथ ही सेट-ऑफ किया जा सकता है. सरकार ने एक बात और साफ कि है कि टैक्स और टीडीएस का अर्थ यह न समझा जाए कि क्रिप्टोकरेंसी के लेनदेन को वैध दर्जा मिल गया है. 1 अप्रैल से बिटकॉइन या इथीरियम जैसे किसी भी क्रिप्टोकरेंसी से कमाई करते हैं, तो उस पर 30 फीसदी टैक्स देना होगा. इसके विपरीत स्टॉक ट्रेडिंग पर टैक्स रेट शून्य से 15 परसेंट तक होगा. 15 परसेंट टैक्स तब लगेगा जब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का टैक्स भरा जाएगा कहा जाता है कि भारत में लगभग 1 करोड़ क्रिप्टोकरेंसी के यूजर हैं जिन्होंने 2021 में तकरीबन 100 अरब डॉलर की ट्रेडिंग की. भारत में क्रिप्टो ट्रेडिंग धड़ल्ले से जारी है और टैक्स का प्रावधान लगने के बाद इसमें और तेजी देखी जा रही है. लोगों को भरोसा हो गया है कि सरकार क्रिप्टो पर कोई पाबंदी नहीं लगाएगी. हालांकि क्रिप्टो के लेनदेन में टैक्स चोरी की शिकायतें आ रही हैं जिस पर सीबीडीटी और ईडी ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है।

क्रिप्टोक्यूरेंसी की भारत में वैधता।

भारत सरकार ने अभी तक क्रिप्टोकरेंसी को कानूनी निविदा का कोई दर्जा नहीं दिया है।

2018 में, RBI ने क्रिप्टो एक्सचेंजों में बैंकिंग सुविधाओं को प्रतिबंधित करके प्रतिबंध लगाने की कोशिश की। हालाँकि, संवैधानिक आधार पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिबंध को खारिज कर दिया गया था और मौलिक अधिकारों का आदान-प्रदान किया गया था।

आयकर विभाग ने अभी तक क्रिप्टो लेनदेन से अर्जित लाभ पर कर के प्रभाव के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है।

क्या क्रिप्टो करेंसी एक 'मुद्रा' या 'संपत्ति' है ?

कर विशेषज्ञ 'मुद्रा' या 'संपत्ति' के बीच क्रिप्टोकुरेंसी के वर्गीकरण पर विचार कर रहे हैं। क्रिप्टोक्यूरेंसी और क्रिप्टो-एसेट्स बड़े पैमाने पर एक दूसरे के लिए उपयोग किए जाने वाले नाम हैं।

हालांकि, इसे 'मुद्रा' के रूप में वर्गीकृत करने के लिए सरकार से कुछ कानूनी समर्थन की आवश्यकता होती है, जिसके अभाव में इसे 'संपत्ति/संपत्ति' के रूप में वर्गीकृत करना सुरक्षित होता है।

कानूनी स्थिति के बावजूद कर निहितार्थ उत्पन्न होगा, उन्हें 'संपत्ति' के रूप में वर्गीकृत करना किसी भी सरकारी स्पष्टीकरण से बेहतर तरीका होगा।

इसके अलावा, अमेरिकी सरकार ने इसे 'संपत्ति' के रूप में वर्गीकृत करते हुए एक अधिसूचना भी जारी की थी और इस तरह क्रिप्टोकरेंसी की बिक्री पर लाभ पर पूंजीगत लाभ कर लगाया था।

क्रिप्टो की बिक्री से लाभ पर कराधान।

क्रिप्टोकुरेंसी अभी तक भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा वैध नहीं है, इसलिए यह कर से बच नहीं सकता है। क्रिप्टोकुरेंसी की बिक्री से मुनाफा कमाने वाले निवेशक को आयकर का भुगतान करना होगा।

आयकर अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से छूट प्राप्त को छोड़कर सभी आय कर के अधीन हैं। जब तक हमें आयकर विभाग से कोई स्पष्टीकरण नहीं मिलता है, निवेशकों को लेनदेन की प्रकृति के आधार पर क्रिप्टो-लेनदेन पर आयकर का भुगतान करना होगा।

कराधान (tex) कैसे कटेगा।

क्रिप्टोकरेंसी बेचने पर लाभ होता है तो उसका 30 परसेंट टैक्स देना होगा. उदाहरण के लिए, मान लें किसी व्यक्ति ने 15,000 रुपये में क्रिप्टो खरीदा और उसे 20,000 रुपये में बेच दिया. इससे उसे 5,000 रुपये का फायदा हुआ. इस 5,000 रुपये पर 30 परसेंट टैक्स देना होगा जो 1500 रुपये होगा, आप जब तक उस क्रिप्टो को नहीं बेचेंगे और उस पर मुनाफा नहीं कमाएंगे, तबतक कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी, साल भर कोई व्यक्ति कई बार क्रिप्टो की खरीद-बिक्री करता है, लेकिन अगर उसे नफा के बदले नुकसान होता है, तो कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी।

अंतरराष्ट्रीय लेनदेन पर भी टैक्स लगेगा। यदि कोई सरकार को सूचित करने में विफल रहता है तो इसे अवैध माना जा सकता है।

वर्तमान में, भारत सरकार के पास क्रिप्टोकरेंसी कानून नहीं है। देश को अभी तक क्रिप्टो कानून नहीं मिला है।

टीडीएस का नियम

सरकार ने टीडीएस का भी नया नियम बनाया है, क्रिप्टोकरेंसी का ट्रांजैक्शन करने पर 1 परसेंट टीडीएस काटा जाएगा, यह टीडीएस क्रिप्टो एक्सचेंज वाले पहले ही काट लेंगे, क्रिप्टो बेचने या खरीदने पर आपको घाटा हो या नफा, 1 परसेंट टीडीएस जरूर काटा जाएगा. मान लें आपने 50,000 रुपये में बिटकॉइन खरीदा है और उसे 50,000 रुपये में ही बेच रहे हैं. 1 परसेंट टीडीएस काटने के बाद आपके हाथ में 49,500 रुपये ही आएंगे. अगर आप इसी पैसे से इथीरियम या एनएफटी खरीद रहे हैं और बाद में उसे बिना किसी मुनाफे के बेच रहे हैं तो 1 परसेंट टीडीएस और कटेगा. आपको 49,000 रुपये ही मिलेंगे. हालांकि टीडीएस की इस कटौती को साल के अंत में इनकम टैक्स के साथ सेट-ऑफ कर सकते हैं।

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Binance.com एक ऑनलाइन केंद्रीय एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है जहां यूजर को कई तरह के वित्तीय उत्पाद और सेवाओं की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। इस वेबसाइट पर किसी भी क्रिप्टोकरेंसी की खरीद-बिक्री, डिजिटल पैमेंट, फीचर, सिक्योरिटी, सेविंग अकाउंट और यहां तक कि उधार लेने की सुविधा भी मिल रही है। Binance ग्रुप का संचालन वर्तमान में Cayman Islands से किया जा रहा है। यह द्वीप कैरेबियन सागर में स्थित एक द्वीप है जो ब्रिटेन की ओवरसीज टैरेटरी है। दूसरी ओर बिनेंसे मार्केट लिमिटेड (Binance Markets Limited) लंदन में स्थित एक संबद्ध फर्म है। इस फर्म की दुनिया भर में कई इकाइयां हैं, इससे पहले Binance Group माल्टा में स्थित था। बिनांसे को चीनी नागरिक Changpeng Zhao ने 2017 में शुरू किया था। बाद में चीनी सरकार ने क्रिप्टो करेंसी पर पूरी तरह से रोक लगा दी।

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क्रिप्टो करेंसी जितनी जल्दी ऊपर की और चले जाती है उतनी ही तेजी से नीचे की और भी गिरते जाती है, इसलिए यह जोखिम भरा काम हुआ इसलिए आप अपनी जिम्मेदारी पर ही क्रिप्टोकरंसी खरीदें और बेचे क्योंकि यह अत्यधिक जोखिम भरा कार्य है, हम सिर्फ आपको जानकारी उपलब्ध कराते हैं। आपका दिन शुभ हो धन्यवाद।